राजनीतिक संकट के पूर्णकोणीय पटाक्षेप पर मालदीव

प्रभात खबर 

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मोहम्मद सोलिह के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही मालदीव इस दशक के अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट के पूर्णकोणीय पटाक्षेप पर पहुंच गया. लोकतांत्रिक संविधान के अनुरूप चुने गये पहले राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद द्वारा शपथ लेने के तीन साल के भीतर ही, वर्ष 2012 में, त्यागपत्र देने से शुरू हुए राजनीतिक संकट ने महज सवा लाख आबादी वाले इस खूबसूरत द्वीपीय देश को राजनीतिक अस्थिरता के दौर में डाल दिया था. मोहम्मद नशीद ने राष्ट्रपति रहते हुए देश की पर्यटन नीति में बदलाव किये थे.

इनसे मौमून अब्दुल गयूम और उनके भाई अब्दुल्ला यामीन के आर्थिक हितों को ठेस लगी थी. नवम्बर, 2013 में गयूम के प्रयासों से यामीन ने राष्ट्रपति की कुर्सी अपने नाम की. तबसे यामीन और नशीद के बीच राजनीतिक संघर्ष जारी था. उस समय हिंदमहासागर में चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत बड़े कदम उठा रहा था.

तब, गयूम के बाद नशीद भी चीन के सामरिक व आर्थिक आकर्षण में आने को उद्यत थे. वर्ष 2011 हुए सत्रहवें दक्षेस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मालदीव में आने के एक दिन पूर्व चीनी दूतावास का उद्घाटन करने गये मोहम्मद नशीद की चीन से नजदीकी भारत को रास नहीं आयी थी.

बदलते वैश्विक परिदृश्य में चीन अपनी ओबोर नीति से अमेरिका को चुनौती पेश करने लगा, वहीं अमेरिका ने भी हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र के संयुक्त सामरिक महत्व को देखते हुए जापान, आस्ट्रेलिया व भारत के साथ एक चतुष्क (क्वाड) की सामरिक योजना रची.

महज 297 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले देश मालदीव के राजनीतिक संकट में अब भारत-चीन और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के आयाम शामिल हो गये, जिसने समूचे हिंद महासागर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता में हिलोेर भर दिया. पारंपरिक रूप से भारत की भूमिका, मालदीव में निर्णायक रही थी, किंतु यामीन के सत्ता में आने पर चीन को वरीयता मिलती गयी.

इसी तनातनी में, नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अपना मालदीव दौरा रद्द कर दिया था. अगस्त, 2017 में तीन बड़े चीनी जहाजी बेड़े ने माले में अपना डेरा लगाया था. उसी साल दिसंबर में मालदीव ने चीन के साथ ‘मुक्त व्यापार संधि’ भी की. मालदीव के कुल राष्ट्रीय ऋण में तकरीबन 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले चीन का था. यामीन का मालदीव चीन के इशारों पर काम कर रहा था और भारत इस देश की प्राथमिकताओं से अनुपस्थित था.

मालदीव के लिए यह दशक चरमपंथी इस्लाम के उभार का भी रहा. चीन की कठपुतली बने यामीन अपने एकतांत्रिक निर्णयों से मालदीव की लोकतांत्रिक अस्मिता को तार-तार किये जा रहे थे.

निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद राजनीतिक बंदी बना दिये गये थे और अंततः देश से निर्वासित थे. इस बीच यामीन की अपने भाई गयूम से इस कदर ठन गयी कि गयूम ने नशीद से हाथ मिला लिया. गयूम भी आखिरकार जेल भेज दिये गये.

सुप्रीम कोर्ट ने जब इस साल फरवरी में मोहम्मद नशीद सहित नौ राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और 12 सांसदों की सदस्यता बहाल करने का निर्देश दिया तो अल्पमत और महाभियोग के खतरे को भांपते हुए अब्दुल्ला यामीन ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी. उस वक्त नशीद ने भारत और अमेरिका से आवश्यक हस्तक्षेप कर मालदीव में लोकतंत्र बचाने की गुहार की थी. चीन ने तब इसे आंतरिक संकट कहकर टिप्पणी की थी.

सेना और पुलिस यामीन के इशारे पर काम कर रही थी, वहीं चुनाव आयोग, न्यायपालिका और नागरिक समाज लोकतांत्रिक पथ पर प्रशस्त हो चुनौतियों का सामना कर रहे थे.

मालदीव की आम जनता ने इस संघर्ष को मुकम्मल बनाया, जब माह सितंबंर में रिकॉर्ड 89.2 प्रतिशत मतदान कर नशीद, गयूम और अन्य दलों के इब्राहिम सोलिह के गठबंधन को जीत प्रदान की और अब्दुल्ला यामीन को हरा दिया.

हालांकि, यामीन ने चुनावी परिणामों पर प्रश्न उठाया, लेकिन अमेरिका की कड़ी चेतावनी के बाद सबकुछ सामान्य हो गया. नयी सरकार ने आते ही चीन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते सहित अन्य आर्थिक समझौतों के पुनरीक्षण की घोषणा कर दी है. अंततः मालदीव में, भारत को चीन पर एक निर्णायक बढ़त मिल गयी है.

भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों से, दक्षिण एशिया में चीन व भारत की रस्साकसी स्पष्ट दिखती है, जिसके क्षेत्रीय, महासागरीय व वैश्विक संदर्भ हैं.

फिलहाल, मालदीव की नयी सरकार के समक्ष कई चुनौतियां हैं- देश की आर्थिक स्थिति सुधारना, इस्लामी चरमपंथ से निपटना, चीन से समझौतों में संतुलन लाना और गठबंधन सरकार में अंतर्निहित वैचारिक भेदों के बीच मध्यम मार्ग निकालना. अब्दुल गयूम, मोहम्मद नशीद और गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति सोलिह को एक संगति बिठानी होगी, जो आसान नहीं होगा. लेकिन, मालदीव में अगले वर्ष होने वाले संसदीय चुनावों में नागरिक-समाज की प्रतिबद्धता को देखते हुए यह शुभाशा की जा सकती है कि यह खूबसूरत द्वीप स्वाभाविक राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने में सफल होगा.

मोदी डॉक्ट्रिन नहीं पर मोदी प्रभाव

साभार: प्रभात खबर 

भारतीय लोकतंत्र की विपुल संभावनाएं कुछ ऐसी हैं कि इसमें यह उम्मीद करना कि प्रधानमंत्री एक प्रशिक्षित सामरिक चिंतक हों, ठीक नहीं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक की विदेश नीति, संस्थागत प्रयासों से अधिक व्यक्तिगत करिश्मे से अधिक संचालित की गयी। आज़ादी के बाद जन्मे नेताओं की पीढ़ी के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी यह करिश्मा है और उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया। विश्व-नेताओं को उनके पहले नाम से संबोधित करना हो या उन्हें गर्मजोशी से गले लगाना हो, मोदी हमेशा विदेश नीति में व्यक्तिगत सिरा खंगालते रहे। अमेरिका, फ़्रांस और जापान के द्विपक्षीय संबंधों में इसका असर भी महसूस किया गया। मोदी सरकार से विदेश नीति को लेकर की जा रही अपेक्षाओं के दो बड़े आधार थे। एक तो कांग्रेस से इतर पहली बार कोई दूसरा दल प्रचंड बहुमत से सत्ता को गले लगा रहा था दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे नेता शपथ ग्रहण करने जा रहे थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने दिनों में न केवल कई विदेश यात्राएँ की थीं और व्यापारिक समूहों आदि से संबंध स्थापित किये थे बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के विश्वस्त के रूप में कूटनीतिक संदर्भ में मलेशिया और आस्ट्रेलिया भी भेजे जा चुके थे। नेहरू की तरह ही, प्रधानमंत्री बनने के पूर्व से ही नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में दिलचस्पी खासी व्यक्तिगत रही है। भारत की विदेश नीति को सामयिक, शक्तिशाली और दूरगामी बनाने के ऐतिहासिक अवसर का नरेंद्र मोदी को भान था और किसी तरह की कोई ऐतिहासिक हिचक उनके सामने नहीं थी। 

चुनाव के समय लिए गए अपने कठोर प्रतिक्रियावादी रुख से उभरी आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए शपथ ग्रहण समारोह में सभी पड़ोसी राष्ट्रों के प्रमुखों को आमंत्रित कर नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वयं से उम्मीदों के पर लगा दिए। इराक से सफलतापूर्वक बचाई गयीं 46 नर्सों ने आश्वस्त किया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ टीम मोदी, सशक्त और अपने विज़न में स्पष्ट है। फिर शुरू हुई मोदी की सतत विदेश यात्रा। कुल लगभग 36 विदेश यात्राओं के साथ, प्रधानमंत्री मोदी कोई 56 देशों की ज़मीन पर पाँव रख चुके हैं। इनमें कई देश ऐसे रहे, जहाँ अरसे बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुँचा अथवा मोदी पहली बार पहुँचे। विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी यह एक ‘जुड़ाव’ का मौका था और इससे देश को सॉफ्ट पॉवर के रूप में भी स्थापित करने में मदद मिली है । बहुत सारे देशों में द्विपक्षीय वार्ताएं जो ठिठकी पडी थीं, वह पुनः शुरू हुई हैं। 

यह सही है कि अपनी आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक प्रभाव और पिछली सरकारों की वैश्विक सक्रियता से वैश्विक पटल पर भारत की एक अहमियत गढ़ी जा चुकी थी पर मोदी की एक्टिव फॉरेन पॉलिसी ने विश्व को अवश्य यह दिखलाया कि भारत अपनी वैश्विक भूमिका समझता है। पिछले चार साल, वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद अनिश्चित रहे हैं, कोई खास पैटर्न अकेले इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। दुनिया के महत्वपूर्ण देशों यथा- चीन, रूस, जापान, जर्मनी आदि देशों में शक्तिशाली नेतृत्व बना हुआ है और विश्व, द्विपक्षीयता से बहुपक्षीयता के मध्य हिचकोले लेता रहा। रूस ने चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया के साथ अपनी संगति बिठाई तो जापान की पहल पर अमेरिका ने भारत और आस्ट्रेलिया को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ज़िम्मेदारी दी। ट्रम्प का अमेरिका अपनी नीतियों में इतना मोलतोल वाला और चौंकाऊ रहा कि भारत सहित उसके साथी देश अपनी-अपनी विदेश नीति में कोई सुसंगतता स्थापित ही नहीं कर पाए। यूपीए सरकार की तरह ही बढ़ते गैर-पारंपरिक असुरक्षाओं के युग में भी पारंपरिक हथियारों की खरीददारी में मोदी सरकार अव्वल रही और ईयू, फ़्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि से व्यापारिक-सामरिक समझौते भी संपन्न हुए। चाबहार प्रोजेक्ट, आईसीजे में दलवीर भंडारी की जीत, शस्त्र व तकनीक नियंत्रण की चार समितियों में से एमटीसीआर, डब्ल्यू ए और ऑस्ट्रेलिया समूह सहित तीन की सदस्यता, कुलभूषण जाधव की फाँसी पर रोक, कई देशों से आणविक समझौते करना, एफटीए हस्ताक्षर करना, चागोस प्रायद्वीप मुद्दे पर ब्रिटेन विरुद्ध और मारीशस के पक्ष में मतदान करना, आसियान राष्ट्रप्रमुखों को गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित करना आदि यकीनन नरेंद्र मोदी सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं। 

मोदी सबसे अधिक विफल अपने इर्द-गिर्द पड़ोस में हैं। एक भूटान को छोड़कर कहीं और भारत अपने संबंध संजो नहीं पाया है। आक्रामक चीन के सापेक्ष हमारी तैयारी बेहद शिथिल है। नौकरशाही पर नकेल कसने में असफल मोदी की विदेश नीति में न कोई रचनात्मक दृष्टि दिखी न ही तारतम्यता। तारतम्यता के अभाव ने ही मोदी-डॉक्ट्रिन जैसी कोई चीज स्थापित नहीं करने दिया है। सत्ता के आखिरी महीनों में मोदी कुछ उल्लेखनीय बटोरने की हड़बड़ी में दिखते हुए एक बार फिर चीन, रूस आदि से संपर्क साध रहे हैं पर नेहरू बनना उनके लिए कठिन हैँ और पटेल ने कोई नज़ीर छोड़ी नहीं है। 

*लेखक अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार व सम्प्रति गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं। 

चाबहार: कूटनीतिक उपलब्धि

गत रविवार को ईरान के राष्ट्रपति डॉ. हसन रोहानी ने बहुप्रतीक्षित चाबहार बंदरगाह के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन किया. कुल प्रस्तावित पाँच गोदियाँ बनायी जानी हैं, जिनमें से दो का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया गया है. गौरतलब है कि यह बंदरगाह भारत-ईरान के संयुक्त सहयोग से निर्मित किया जा रहा है और भारत सरकार अब तक तकरीबन दो लाख करोड़ रुपये का निवेश इस प्रक्रम पर कर चुकी है. चाबहार का शाब्दिक अर्थ है जहाँ चारों मौसम बसंत के हों और यकीनन अब जबकि यह बंदरगाह संचलन में आ गया है, पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे न केवल भारत-ईरान के आपसी संबंधों की विमाएँ विस्तृत होंगी अपितु इससे  भारत को रणनीतिक और आर्थिक स्तर पर दूरगामी लाभ भी मिलेंगे. इस बंदरगाह के सामरिक-रणनीतिक महत्व का अंदाजा यों लगाया जा सकता है कि उद्घाटन के करीब चौबीस घंटे पूर्व रूस के सोची शहर में हार्ट ऑफ एशिया की बैठक जो अफ़ग़ानिस्तान के भविष्य की रणनीतियों के संबंध में आयोजित थी, उससे लौटते हुए भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपने ईरानी समकक्ष मोहम्मद जावेद ज़रीफ़ के साथ एक मुलाकात की और इस उपलब्धि पर उत्साह प्रकट किया. 

ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह की भू-राजनीतिक स्थिति बेहद विशिष्ट है. इससे तकरीबन बहत्तर किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह स्थित है जो पाकिस्तान-चीन का संयुक्त प्रक्रम है और संचलन में है. महत्वाकांक्षी शी जिनपिंग का  चीन, ओबोर और अपनी मोतियों की माला नीति से पहले ही एशिया और हिंद महासागर में भारत की घेरेबंदी की ओर उद्यत है. अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार तनाव में हैं और युद्धों की छाया से निकला अफगानिस्तान किसी तरह अपने राष्ट्र को सहेजने और आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ाने को उत्सुक है. चाबहार, अफ़ग़ानिस्तान के लिए जहाँ आर्थिक और सामरिक अवसरों के आमंत्रण सरीखा है, वहीं इससे ईरान की वह पुरानी मंशा भी पूरी होती है जो 2002 में देश के सुरक्षा सलाहकार हसन रूहानी और भारत के उनके समकक्ष ब्रजेश मिश्र ने पारस्‍परिक हितों के मद्देनज़र इस ओर पहल की थी. मध्य एशिया में ईरान एक स्वयंभू देश है जो अपनी जीवटता और कूटनीति के बल पर अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनौतियों से लड़ता रहा है. पाकिस्तान को यह चाबहार की बहार यकीनन रास नहीं आयेगी क्योंकि एक तो ग्वादर बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है और आतंकवाद के कारण  यह एक अशांत क्षेत्र में भी पड़ता है. ग्वादर की वज़ह से पाकिस्तान का एक सामरिक दबाव अफगानिस्तान पर था, वह भी चाबहार ने निष्क्रिय कर दिया है. 

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रति एक राष्ट्र को अपने हित स्वयं ही साधने होते हैं. इसके लिए सभी राष्ट्र अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुरूप निरंतर सभी प्रकार के राष्ट्रों से किसी न किसी रीति से संबद्धता निर्मित करते हैं. चीन ने दक्षिण एशिया में इस कारण ही पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों से आर्थिक-सामरिक संबंध बनाए हैं. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत अक्साई चिन पर पाकिस्तान-चीन के द्वारा पारस्‍परिक व्यापारिक गलियारा विकसित कर लेने से एक तो भारत के लिए सामरिक चुनौती उत्पन्न हो गयी और दूसरे ऊर्जा के विपुल स्रोत मध्य एशिया के देशों से भौतिक संपर्क ही अवरुद्ध हो गया. एक तेजी से विकसित होते देश भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए देश ने एक समय ईरान से गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम तो किया पर अमेरिका-ईरान संबंधों की जटिलता ने इस परियोजना की प्राथमिकता का स्थान भारत-अमेरिका परमाणु नागरिक समझौते ने ले ली. चाबहार के संचलन से ईरान-अफ़ग़ानिस्तान-रूस होते हुए यूरोप से संबद्धता बढ़ेगी और तुर्कमेनिस्तान-कज़ाखस्तान सीमा रेलवे परियोजना से भारत की उपस्थिति मध्य एशिया में भी बढ़ेगी. इसप्रकार भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया की नीति भी पल्लवित होगी साथ ही पाकिस्तान और चीन की भारत की मध्य एशिया से भौतिक संबद्धता को अवरुद्ध करने की मंशा को भी करारा झटका लगेगा. 

विश्व राजनीति में मित्रता और शत्रुता के भाव स्थायी नहीं होते हैं, स्थायी होते हैं तो केवल राष्ट्रहित. इस समय अमेरिका, चीन और रूस के उभरने से दबाव में तो है किन्तु इसके संतुलन के लिए वह प्रभावी रूप से कार्यरत भी है. पाकिस्तान-चीन-उत्तर कोरिया-रूस की चौकड़ी का जवाब अमेरिका ने जापान, आस्ट्रेलिया एवं भारत से बने चतुष्क (क्वाड) से देने की कोशिश की है. इस वज़ह से एक ओर हिन्द महासागर में भारत की स्थिति मजबूत हुई है, जो कि मालाबार अभ्यास से सुस्पष्ट भी हुई और दूसरी तरफ ट्रंप की हालिया एशिया-प्रशांत क्षेत्र की यात्रा में भारत की भूमिका को बारम्बार रेखांकित किए जाने से भारत की सामरिक स्थिति सम्पूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र तक में सुसंबद्ध हो गई है. रूस, चीन और अमेरिका से भारत के आर्थिक संबंध उल्लेखनीय तो हैं ही, भारत ने अवसर का लाभ उठाते हुए स्वयं को संबद्धता के दोनों पुलों में अपनी गुंजायश बना रखी है. एक तरफ ईरान और रूस से संबंध एक संतोषप्रद संतुलन में हैं तो दूसरी ओर अमेरिका और जापान से भी भारत के रिश्ते उल्लेखनीय हैं. किसी राष्ट्र के दूरगामी हितों के अनुरूप यह एक सुंदर संतुलन तो है जिसे साधना आसान नहीं है; किन्तु इसकी अपरिहार्यता भारत के लिए पर्याप्त सावधानी और सामरिक-कूटनीतिक कुशलता बनाए रखना अनिवार्य भी करती है.

*लेखक अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं. 

भारतीय राष्ट्रवाद और कैटेलोनिया विवाद

डॉ. श्रीश पाठक

इस सहस्त्राब्दी के प्रारंभ से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को ‘विश्वराजनीति के वैश्वीकरण की प्रक्रिया’ के तौर पर देखने की वकालत की जाती है. ९/११ की अमेरिकी घटना ने अध्ययन के इस प्रवृत्ति की उपादेयता भी सिद्ध की है. विश्वराजनीति के वैश्वीकरण का तात्पर्य यह है कि अब विश्व के किसी भी स्थानीय घटना का एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य है और किसी वैश्विक परिप्रेक्ष्य अथवा परिघटना का एक स्थानीय असर भी महत्वपूर्ण है. आज की विश्वराजनीति में इसलिए ही अंतरसंबंधन (इंटरकनेक्टेडनेस) एक प्रभावी पहलू है. इस दृष्टिकोण से इस समय स्पेन में चल रहे कैटेलोनिया विवाद के निहितार्थ भारतीय सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण हैं. स्पेन का एक महत्वपूर्ण राज्य कैटेलोनिया अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है और समूचा पश्चिम ही स्पेन के पक्ष में खड़ा है और कैटेलोनिया की स्वतंत्रता को एक अनचाहा, गैर-जरुरी और विधि-असंगत करार दिया है.  

कैटेलोनिया की राजधानी बार्सीलोना विश्व समाज में अपने कुशल खेल आयोजनों के लिए जानी जाती है जो इससमय यूरोप सहित पुरे विश्व में अपने आजादी के आंदोलनों के लिए जाना जा रहा है. १९३९ के गृहयुद्ध के पहले तक स्पेन ने संसदीय संविधान का अनुपालन किया था किन्तु इसके बाद जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के नेतृत्व में १९७५ में उनकी मृत्यु तक स्पेन ने अधिनायावादी शासन झेला. प्राचीन मध्यकाल की ऐतिहासिक विरासत वाले कैटेलोनियाई समाज ने अपनी अलग भाषा, संस्कृति और अस्मिता अक्षुण्ण बनाये रखी है. नौवीं शती में बार्सिलोना प्रभाग का गठन कुछ छोटे छोटे भूभागों को मिलाकर किया गया ताकि पश्चिमी यूरोपियन देशों और मुस्लिम शासित स्पेन के बीच एक प्रतिरोधक मध्यवर्ती राज्य (बफर स्टेट) बनाया जा सके. यहीं से कैटेलोनिया अपनी पृथक और खास अस्मिता गढ़ सका. कालांतर में यह स्पेन का भाग बना भी तो इसकी पृथक अस्मिता बनाये रखने की जद्दोजहद चलती रही. पूरा यूरोप जब राष्ट्रवाद की उन्मादी आग में तप रहा था तब उन्नीसवीं शताब्दी में कैटेलोनिया में भी राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ा और इसने पृथक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की अपनी स्वाभाविक महत्वाकांक्षा प्रदर्शित की.

१९७८ के नए स्पेनिश संविधान ने कैटेलोनिया को वह स्वायत्तता प्रदान की जिसकी फ्रांसिस्को फ्रैंको के तानाशाही में निर्ममता से अवहेलना की गयी. स्पेनिश संविधान, फ़्रांस और इटली के संविधानों की तरह ही एकात्मक संविधान है जहाँ केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक वरीयता दी जाती है. इसके उलट यदि अमेरिका और भारत जैसे राष्ट्रों की तरह यदि स्पेन में भी संघीय सरंचना अपनायी जाती, जिसमें राज्य ईकाईयां केंद्र की तरह ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती हैं तो शायद कैटेलोनिया एक स्पेनिश झंडे के अधीन अपनी पृथक अस्मिता के साथ न्याय कर सकता और यह राज्य अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए संघर्षरत न होता. अमेरिका ने और भारत ने अपनी रीति से संघीय व्यवस्था अपनाकर अपने यहाँ यह सुनिश्चित किया है. यहाँ राज्य केंद्र के मातहत नहीं अपितु अपनी पृथक अस्मिता के साथ राष्ट्रविकास में सहयोग कर रहे हैं. अब कैटेलोनिया जो अपने पृथक इतिहास, भाषा और संस्कृति के साथ स्पेन के सोलह प्रतिशत लोगों का घर है, जिसका देश के निर्यात में लगभग छब्बीस प्रतिशत का योगदान है, जिसकी देश के समूचे जीडीपी में उन्नीस प्रतिशत की भागेदारी है और जो स्पेन के सर्वाधिक विकसित राज्यों में है तथा जहाँ देश के कुल विदेशी निवेश का लगभग २१ प्रतिशत निवेशित है; स्वाभाविक है कि संविधानप्रदत्त स्वायत्तता इस राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है. स्पेन के बाकी राज्य यदि संविधान में परिवर्तन की मांग कर संविधान की प्रकृति को संघवादी करने का प्रयास करते तो संभवतः कैटेलोनिया एक अलग राष्ट्र-राज्य की अपनी मांग स्थगित रखता.

कैटेलोनिया विवाद को राष्ट्रवाद के विमर्श के रूप में भी देखने की जरुरत है. राष्ट्रवाद की संकल्पना अपने आधुनिक विकास में पश्चिमजनित है. इस तरह के राष्ट्रवाद का नारा एकरूपता का है. एक झंडा, एक भाषा, एक संस्कृति से मिलकर एकता तक पहुँचने की निष्ठा का नाम पश्चिमी राष्ट्रवाद है. भारत जैसे देश के लिए राष्ट्रवाद का यह पश्चिमी संस्करण ज्यों का त्यों स्वीकारने का मतलब यह था कि कि देर-सबेर इस महान राष्ट्र के कई टुकड़े होते और यही सोचकर चर्चिल ने भारत राष्ट्र की संकल्पना की खिल्ली भी उड़ाई थी और इसके जल्द ही समाप्त हो जाने की भविष्यवाणी भी की थी. किन्तु भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस राष्ट्रवाद की बुनियाद रखी उसका आधार विभिन्नता को बनाया और अनेकता में एकता के दर्शन करने की वकालत की. भारतीय राष्ट्रवाद एकरूपता अथवा समरूपता का लक्ष्य लेकर नहीं आगे बढ़ा अपितु इसमें देश की सभी विभिन्न संस्कृतियों और अस्मिताओं को स्थान मिला. पिछले सत्तर सालों में आधुनिक भारत ने एकबद्ध होकर भारतीय राष्ट्रवाद के रूप को सही साबित कर दिया है. यकीनन राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया सतत है और कतिपय अलगाववादी आन्दोलन भी जब तब सतह पर दिखाई पड़ते हैं किन्तु इतनी प्रचुर सांस्कृतिक और विराट ऐतिहासिक विमाओं वाले देश में इतना स्वाभाविक है और समय के साथ विकास के मलहम से उसपर यकीनन काबू पाया जा सकेगा.

किन्तु आधुनिक राष्ट्रवाद की जन्मभूमि यूरोप ने राष्ट्रवाद की अपनी संकल्पना इतनी संकीर्ण रखी है कि इसने यूरोप को दो-दो विश्वयुद्धों से झुलसाया ही, अभी यूरोप में दो दर्जन से अधिक ऐसे अलगाववादी आन्दोलन चल रहे हैं जो किसी भी समय अपनी पृथक अस्मिता के साथ नए राष्ट्र बनने को तत्पर हैं. कैटेलोनिया की जनता ने जनमत परीक्षण में और कैटेलोनिया सांसदों ने संसद में नए कैटेलोनिया राष्ट्र के पक्ष में मतदान किये हैं. मैड्रिड ने बार्सीलोना की सरकार को अपदस्थ को इस दिसंबर में नए चुनाव कराने का आदेश दे दिया है और पहली बार संविधान की धारा १५५ का प्रयोग करके कैटेलोनिया राज्य पर केंद्र सरकार को निर्णायक बना दिया है. अब यह स्वाभाविक है कि समूचा पश्चिम ही एकस्वर से कैटेलोनिया की मांग के खिलाफ एकजुट हो गया है, क्योंकि सभी के राष्ट्रवाद में विभिन्नता की गुंजायश कम है और इससे उनके अपने राष्ट्र-राज्य की संरचना पर गहरा असर पड़ेगा. एक बार कैटेलोनिया आजाद हुआ तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, वैलोनिया, कोर्सिका, बावरिया, मोराविया, इस्ट्रीया, सिसली, वेनितो आदि सहित दो दर्जन से अधिक राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य बनने का प्रयत्न करेंगे. यूरोपियन यूनियन ने कैटेलोनिया को धमकी दी है कि उनका अलग होकर यूनियन में दुबारा शामिल होने की कोशिश कठिन और लम्बी तो होगी ही, इसमें कोई निश्चितता भी नहीं होगी. जर्मनी, फ़्रांस, अमेरिका सहित लगभग सभी प्रमुख पश्चिमी राष्ट्रों के बयान कैटेलोनिया की मांग के खिलाफ ही हैं.

कैटेलोनिया की आजाद होने की डगर जितनी कठिन है उतनी ही कठिन समस्या यह स्पेन सहित समूचे पश्चिम की भी है क्योंकि इस बार यह संकट काफी गहरा है. इस घटना से भारत को भी सीख लेने की आवश्यकता है कि यह अपने राष्ट्रवाद की खासियत को समझे और अनेकता को संजोकर रखे ताकि राष्ट्र की एकता मजबूती बनी रहे.

चीन की ओबोर नीति ओर भारत-अमरीका सहयोग

डॉ. श्रीश पाठक

भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की हालिया अमरीका यात्रा के दौरान अपने समकक्ष रक्षा सचिव जेम्स मैटिस के साथ हुयी मुलाकात खासा सफल जान पड़ती है l जेम्स मैटिस ने बेहद स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान-चीन आर्थिक गलियारे की आलोचना करते हुए भारत का पक्ष दुहराया कि यह गलियारा एक विवादित भू-भाग का हिस्सा है और कोई भी राष्ट्र एकतरफा किसी क्षेत्रीय ‘मेखला ओर मार्ग पहल’ (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) की घोषणा नहीं कर सकता l अब निश्चित ही अमरीका एशिया में अपने क्षेत्रीय हितों के लिए ठोस भूमिका निभाने को तैयार दिखता है l इस भूमिका में भारत स्वाभाविक रूप से अमरीका का रणनीतिक साझीदार है l भारत ने भी जतला दिया है कि वह एशिया ओर दक्षिण एशियाई मामलों में अमरीका के साथ मिलकर अपने राष्टीय हितों का सरंक्षण करने को तत्पर है l

दरअसल चीन की पाकिस्तान के साथ आर्थिक गलियारे बनाने की कोशिश उसकी एक अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना ओबोर नीति का एक हिस्सा है l ओबोर नीति चीन के मौजूदा राष्ट्रपति जी जिनपिंग की सामरिक दिमाग की उपज है l घरेलू राजनीति में भ्रष्टाचार पर बेहद ठोस कदम उठाकर जी जिनपिंग ने अपने देश में माओ के बाद सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व की छवि गढ़ ली है और विदेश नीति के क्षेत्र में भी वे चीन को आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में सर्वाधिक प्रमुख स्थान दिलाना चाहते हैं l ओबोर नीति में जिनपिंग प्राचीन रेशम मार्ग को पुनर्जीवित करने की वकालत कर रहे हैं l प्राचीन रेशम मार्ग जहाँ स्वाभाविक तौर पर उपजा भुमिबद्ध व्यापारिक मार्गों का संजाल था वहीँ ओबोर नीति में चीन ने इसमें सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग को भी सम्मिलित किया है l यह मेखला विवादित इसलिए है क्यूंकि यह एकतरफा चीन द्वारा प्रायोजित ओर चिन्हित भुमिबद्द एवं सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है जो अपने प्रारूप में तीन महाद्वीपों की क्षेत्रीय संप्रभुता ओर सामुद्रिक संप्रभुता के साथ साथ व्यापारिक संबंधों पर असर डालेगी l यकीनन इससे भारत के राष्ट्रहित पर तो आंच आयेगी ही अपितु विश्वशक्ति अमरीका की यूरेशिया में उपस्थिति को भी चुनौती मिलेगी l चीन की ओबोर नीति यदि जमीन पर सफल होती है तो यह एक मेखला का निर्माण करेगा जो चीन के जियान से निकलकर मध्य एशिया के बीचोबीच होते हुए पश्चिमी एशिया तक पहुंचेगी, फिर टर्की होते हुए यूरोप में प्रवेश कर इटली को जोड़ेगी l यह मेखला यहाँ से भूमध्यसागर से निकलकर लाल सागर होते हुए हिन्द महासागर में पहुंचेगी, फिर प्रशांत क्षेत्र से होते हुए अंततः चीन के फुझु से मिल जायेगी l

चीन की मंशा चाहे जो हो, पर अमरीका की चिंता यह है कि इससे उसकी एशिया ओर यूरोप में उसकी क्षेत्रीय उपस्थिति को चुनौती मिलेगी l भारत के लिए भी यह मेखला शुभ नहीं कही जा सकती और इसलिए ही  संप्रभुता के मुद्दे का हवाला देते हुए अभी बीते मई माह में ‘एक मेखला एक मार्ग’ फोरम की बैठक में भाग लेने का निमंत्रण भारत ने स्वीकार नहीं किया l चीन की ओबोर नीति भारत के लिए एक प्रत्यक्ष चुनौती है अथवा कम से कम देश की अपनी सामरिक तैयारियों के लिहाज से इसे चुनौती के रूप में ही लिया जाना चाहिए l यह चुनौती भारत के हितों को एशिया में, हिन्द महासागर क्षेत्र में, प्रशांत क्षेत्र में और खासकर विवादित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में असुरक्षित बनाता है, जिसे यकीनन भारत नहीं चाहेगा l

भारत ने यकीनन यह रणनीतिक चुनौती को भांपते हुए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं l अमरीका का स्पष्ट शब्दों में भारत के पक्ष का समर्थन करना ओर खुलकर ओबोर नीति की आलोचना करना भारत के सफल प्रयासों की पुष्टि भी करता है l भारत द्वारा आयोजित मालाबार अभ्यास में अमरीका के साथ साथ जापान का जुड़ना भी एक शुभ संकेत है जिससे भारत की सामरिक स्थिति को बल मिलता है l एशिया में रूस, चीन, नार्थ कोरिया, पाकिस्तान का सक्रिय होकर संबंधों का नया आयाम उकेरना एक नयी स्थिति है जिसमें अमरीका भारत, जापान, दक्षिण कोरिया ओर आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर शक्ति संतुलन साधने की कोशिश अवश्य करेगा l यह स्थिति भारत के अपने हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है l अमरीका के साथ संबंधों की यह नवीन परिस्थितियां निश्चित ही भारत के साथ सहयोग के कई दुसरे संभावनाओं के दरवाजे भी खोलेगी l  अमरीका भारत के साथ संबंधों के नए वितान के लिए प्रतिबद्ध है यह उसके भारत के लिए नए राजदूत के चयन से भी झलकती है l हार्वर्ड शिक्षित केनेथ जस्टर बेहद अनुभवी राजनयिक हैं जिन्हें दोनों बुश प्रशासन में काम करने का अनुभव है ओर वे ट्रंप प्रशासन में भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों की समिति के सलाहकार रहे हैं l यह चयन महत्वपूर्ण है और केनेथ जस्टर के हालिया बयान भारत के लिहाज से बेहद उत्साहजनक हैं जिनमें भारतीय हित में अमरीकी हित का संलग्न होना कहा गया है l